डीडीए के नीतियों के कारण दिल्ली में सस्ते घर का सपना रहेगा अधूरा

दिल्ली देहात : दिल्ली देहात के 95 गावों में डीडीए ने लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू कर दी गई है, लेकिन दिल्ली देहात के किसान इस योजना में शामिल होने से बच रहे हैं। डीडीए द्वारा लैंड पुलिंग के लिए पंजीकरण फ़रवरी में शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक 30 फीसदी जमीन भी पंजीकृत नहीं हुए। जबकि अगले महीने पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो रही है।

डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर भी मानते हैं कि योजना धीरे चलेगी और इसको पूरा होने में दस साल से अधिक समय लगेगा।

स्वराज इंडिया दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष राजीव यादव के अनुसार लैंडपूलिंग पॉलिसी जमिन् पर असफल साबित हुई है क्योंकि नोटिफाइड पॉलिसी के तहत जो नियम सरकार ने बनाये हैं वो किसानों के हक में नही है। जब डीडीए के मुखिया खुद मानते हैं कि पॉलिसी जटिल है, और लागू होने में काफी समय लगेगा तो इसमें तत्काल बदलाव की जरूरत है। किसानों के सुझाव के अनुसार इस योजना में संशोधन कर के लागू किया जाय।

इसके पॉलिसी का लाभ लेने के लिए पांच एकड़ की बाध्यता तथा दो करोड़ प्रति एकड़ का विकास शुल्क, ये दोनों शर्त किसानों के लिए पूरा कर पाना संभव नहीं है क्योंकि अधिकतर किसान के पास 5 एकड़ कम जमीन है। अब किसानों के पास अपनी जमीन प्राइवेट बिल्डरों को बेचने के आलावा कोई विकल्प नहीं है, जो किसानों के साथ धोखा है।

स्वराज इंडिया महासचिव नवनीत तिवारी ने कहा कि डीडीए के गलत नीतियों के कारण आम लोगों के लिए दिल्ली में सस्ते घर का सपना अधूरा ही रहेगा। एफएआर कम करने से पॉलिसी के तहत अब EWS श्रेणी के लिए केवल 5 लाख फ्लैट बनेंगे जबकि पहले 10 लाख फ्लैट बनने थे इससे कम आय वर्ग वालों के लिए भी अपने आशियाने की उम्मीद कम हो गई है। नीति में बदलाव के कारण बिल्डर भी इस योजना में कम रुचि ले रहे हैं, जिससे किसानों को उनके जमीन की उचित कीमत मिलने की संभावना नहीं है।

स्वराज इंडिया दिल्ली देहात मोर्चा के उपाध्यक्ष सतेंद्र हेडली ने कहा कि कि स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट गांव भी बनाने की जरूरत है, इसके लिए प्रत्येक ग्रामवासी की खुद की जमीन में से कुछ हिस्सा उसके पास ही रहने दिया जाय, जो उन्हें स्मार्ट गांव में सामूहिक प्लॉटिंग के आधार पर दिया जा सकता है| इस से दिल्ली देहात की परम्परागत रहन-सहन व संस्कृति की रक्षा भी हो सकेगी व किसान के पास भी मालिकाना हक होगा |

स्वराज इंडिया प्रदेश अध्यक्ष कर्नल जयवीर ने कहा कि लैंड पुलिंग पॉलिसी में सभी किसान परिवारों को शामिल किया जाए , इसके लिए लैंडपूलिंग पॉलिसी सहित दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में तत्काल देहात के किसानों के हित में संशोधन की जाए।