दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ एवं दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन ने केजरीवाल सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि सरकारी स्तर पर ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों का शोषण कर रही है सरकार महामंत्री राजेंद्र सोनी ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऐताहिसक फैसला जिसमे 8 वर्ष तक के वाहनों की फिटनेस की फीस 600रु दो वर्ष की होगी| जबकि केजरीवाल सरकार एवं डिम्ट्स कंपनी गरीब चालकों से 2840रु दो वर्ष के जीपीएस के रखरखाव के ले रही है पहले एक वर्ष के 1420रु लेते थे एवं एक ही कंपनी की आईडिया की सिम जीपीएस मीटर में लगाने के लिए ठेका एक ही कंपनी को दे रखा है जो कि दो वर्ष की सिम के इकठे 1170रु ले रहे है,पहले एक वर्ष के 585रुलिए जाते थे| हमे लगता है की एक ही कंपनी को ठेका देना भरष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है|
महामंत्री राजेंद्र सोनी ने बताया कि पिछले 4.5 वर्ष में जितने शोषण केजरीवाल सरकार ने किया है उतना शायद ही किसी और सरकार ने किया होगा | केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के ऑटो रिक्शा व् टैक्सी चालकों को बेरोजगार कर दिया क्योकि दूसरे राज्यों की टैक्सियां भी दिल्ली में ही चलवाई जा रहे बिना किसी रोक टोक के जिसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है| महामंत्री राजेंदर सोनी ने यह भी बताया कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार की जमानत जब्त हो गयी है उस प्रकार से आने वाले विधान सभा चुनाव में भी ऑटो टैक्सी चालक केजरीवाल सरकार का साथ नहीं देंगे उन्हें विधान सभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ेगा|
राजेंदर सोनी
महामंत्री
दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ
दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन